Rastriya Swatantra Party (RSP) has called for the formation of an interim government at the initiation of President Ramchandra Paudel.
RSP Acting President DP Aryal said this during a virtual meeting held on Friday.
Presenting the views of RSP, Aryal vehemently said, "RSP would never compromise with the core principles of the Constitution of Nepal, including federal republican governance, rule of law, citizen supremacy, pluralism and guarantee of fundamental rights."
The views of RSP has come at a time when the country is undergoing a transitional period following the demonstration staged by the Gen Z groups.
Nepali Congress, CPN (UML) and CPN (Maoist Center) have already made their stance public stating that the present crisis should be resolved based on the existing Constitution.
Text in Nepali
यस्ता छन् रास्वपाका बैठका निष्कर्ष
१. सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल जेन-जी पुस्तासहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहनेछ। सो उम्मेदवारले वृहत् राजनीतिक अनुमोदन प्राप्त गर्ने शुभेच्छा राख्दछ।
२. नेपालको संविधानको मर्म, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावना, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दछ। संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथ्यको स्मरण गर्दै (रास्वपा सोच अनुरूप पछि संशोधनीय) राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी ताजा मतादेशको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपा उचित ठान्दछ।
३. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रत्यक्ष पहल र संवादका आधारमा आसन्न संक्रमणकालीन राजनीतिक कोर्सलाई संरक्षकत्व दिइने अपेक्षा राख्दै संविधानको व्यापक संशोधन, २०८२ भदौ २३ को आन्दोलनमाथि भएको बर्बर दमन र तत्पश्चात् भएका मानवीय क्षति, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण लगायतका अक्षम्य हिंसात्मक घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन र २०४६ पछिका उल्लेख्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणका लागि स्वतन्त्र आयोगहरूको गठन नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्र बनाउन आव्हान गर्दछ।
डोल प्रसाद अर्याल
कार्यवाहक सभापति
.
