Civil society leaders warn that the growing trend of filing cybercrime cases and taking down news when questions are raised about individuals in public positions is increasing, which they believe will undermine press freedom and freedom of expression.
Issuing a joint press statement on Sunday, civil society leaders Kedar Bhakta Mathema, Bhojraj Pokharel, Birendra Prasad Mishra, Vidyadhar Mallik, Hari Sharma, Mohana Ansari, and Charan Prasai commented that such actions risk fostering an authoritarian style of governance.
The statement reads, "In recent developments, tendencies such as filing cybercrime cases, making arrests, and forcing the removal of news even before proper investigation when questions are raised about individuals in public positions not only threaten press and freedom of expression but also restrict the individual freedoms of ordinary citizens and unleash fear. Furthermore, this weakens the foundation of democracy and increases the risk of developing an authoritarian governance style."
They emphasized that Nepal has committed to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), urging the state to become more tolerant.
"Although Nepal has expressed commitment to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (1948) and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the government has been suppressing press and freedom of expression under various pretexts, creating an environment of fear and intimidation," the statement said. "In this context, we earnestly appeal to the state to uphold the fundamental values of human rights and ensure that democratic practices are genuinely felt by ordinary citizens by becoming more tolerant and ending such thoughts, tendencies, and actions."
Press note in Nepali:
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका अंकुश बन्द गर्न नागरिकको अपिल।
२०८२ असार ०१ गते
केही समयययता राज्यपक्षबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति देखाउँदै आएको असहिष्णु प्रवृत्ति र पछिल्लो समयमा बरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठक लगायत अन्य केही व्यक्तिहरूमाथि भएका व्यवहारप्रतिको समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारका अधारभूत मान्यता एवं लोकतन्त्रको आधारशिला हो। संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई चलायमान, जवाफदेही तथा परिपक्व बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रको अहं भूमिका रहेको सर्वविदितै छ। यसलाई नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ले बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको कुरा थप स्पष्ट गरेको कुरा पनि स्मरण गराउँन चाहान्छौं।
पछिल्लो समयको विकशित घट्नाक्रममा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्ति बारे प्रश्न उठ्दा त्यसको उचित छानविन गर्नुपूर्व नै साइबर अपराधमा मुद्दा लगाउने, धरपकडमा जाने, समाचार नै हटाउन लगाउनेजस्ता देखिएका प्रवृत्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर आमनागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई समेत संकुचित पार्ने, त्रास फैलाउने कार्य हुनुका साथै यसबाट लोकतन्त्रको जगसमेतलाई कमजोर पारी स्वेच्छाचारी शासनशैलीको विकास हुने खतरा बढेको छ।
नेपालले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार १९६६ को धारा १९ प्रति प्रतिबद्धता जनाएतापनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरकारले विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउँदै आउनुका साथै डर–त्रासको वातावरणसमेत सृजना गरेको छ। यस अर्थमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई वास्तविक व्यवहारमा लागु भएको अनुभूति आमनागरिक समेतलाई दिलाउन राज्य थप सहिष्णु बनोस् र त्यस्ता सोच, प्रवृत्ति र कार्य बन्द गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं।
अपिलकर्ता नागरिकहरू
केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी, चरण प्रसाईं।
.
